ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧਖੜ੍ਹ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 'ਲਾੜਿਆਂ' ਲਈ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 'ਵਹੁਟੀਆਂ' ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ 10,000 ਰੁ. ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ।
ਪੱਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 200 200 ਰੁ. ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 15 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬੀ ਆਦਮੀ ਅਗਾਊਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
14 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ 60 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।