ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,
1 ਸਤੰਬਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 'ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ' ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ
ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾਰ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.7 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ
ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 5.7 ਫ਼ੀ
ਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।''
ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਤੋਂ
2011 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 6.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ
ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ
ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ
5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ
ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ
ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ
ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ
ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਤੋਂ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ
ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ
ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਢਣਾ
ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)