ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਉਤੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਕਸ਼ਕ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ 228 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 277 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 6 ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਮਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਢੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੇ ਹੀ 7 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ੋਜੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2017, ਨੂੰ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਙੇ ਟੇਢੇ ssਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਡੀਈ 5/43/04/ਇਗਜ਼ਾਮ/2015/1150-1159 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, 20 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰੂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1024 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 228 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9 ਵੀਂ ਤੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 6 ਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਖਉਤੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖਉਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।