ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪਦ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਆਰੋਪਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 20 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਖਿਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਰੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਆਪੱਤੀ
ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 102 ( 1 ) ( A ) ਅਤੇ 191 ( 1 ) ( A ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।