ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ…
ਪੰਜਾਬ: ਫੇਜ – 1 ਵਿੱਚ ਖਰਡ਼, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫੂਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਫੇਜ – 2 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਂਓਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤੇਹਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲੋਹ, ਖਮਾਣੋ, ਗੁਰਦਾਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ। ਫੇਜ – 3 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਭਰਨਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਧੁਰੀ, ਮੂਨਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗਡ਼੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਪੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਗਡ਼੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜੈਤੂ, ਖੰਨਾ, ਪਾਇਲ, ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਨਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਗਿੱਦਡ਼ਬਾਹਾ ਅਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।
ਭਾਵੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 539 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 539 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 436-A ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਕੈਦੀ ਮਿਥੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਸੈਕਸ਼ਨ 436-A ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।