ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ (ਦਰਾਮਦ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਸਮਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘਾਟਾ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 167.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 13.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 14.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 40.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
7-8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਪੇਰੂ ਅਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਪੇਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।