ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ?
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹਿਣ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ - ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 76.81% ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।