ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ - ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਲੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2011 ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਸਟਿਡ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ RTI ਐਕਟ ?
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨਸ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।