ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਅੰਕੜਾ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)