ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਪੜੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੀ ਮਰਤਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਕੌਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਬਜਟ (2018-2019) 'ਆਮ' ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 'ਚੋਣ ਬਜਟ'. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ) ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ (1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸਨਅਤੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਹਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਅਗਾਮੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੱਬੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ (ਅਰਥਾਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਲੇਠੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।