ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਸਮੋਗ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40% ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਧੁਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25% ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ।
safar ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਭਾਰੀ ਸਮੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 478 ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ safar ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਮੋਗ ਵਿੱਚ 40% ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਧੁਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 25% ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ PM2.5 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 640ug/ ਐਮ 3 ਸੀ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ 60ug / ਐਮ 3 ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭੱਗ 15% ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਸਮੋਗ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਔਡ-ਇਵਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਡ-ਇਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮੋਗ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਸਮੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।