ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 11,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.) ਘਪਲੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਦ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਵਾਹਬਦੇਹ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਸਲੂਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)