ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। AG ਕੇਕੇ ਵੇਣੇਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਕਤ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਡੈਡਲਾਇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।