ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
19 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 60 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 175 ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ, ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੇਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 265000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ
ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਿਕਾਵਾ ਕਰਾਰ
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ
ਵਿਚ ਡੁੱਬਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ
ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ
ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਸੱਤ
ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ
ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤਬੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੇਸ਼ ਪੋਥ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬੀਜੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ
ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ
ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ
ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ
ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।