ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 12
ਸਤੰਬਰ : ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜੀਵ ਕੇ ਚੰਦਰ ਨੇ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।' ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ
ਅਧਿਕਾਰ-ਵਿਹੂਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'