ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੁਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਫ਼ੌਜ ਬੱÎਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।' ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਦਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਲਾਗੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਸੋਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਨੁਰੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ
ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਿਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਵਾਰ
ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਨੁਰੂਲ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1200 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੀਕੁਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ
ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਗੱਸਤ
ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਏਜੰਸੀ)