ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ' ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ
ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ
ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ
ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਥਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਅੱਗ ਪਾ ਦਿਤੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1951 ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਧੀ ਅਤੇ 1967 ਦੇ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ,
ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 1951 ਦੀ
ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਚ
ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਮੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ
ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ
ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ।' ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।