ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।