ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਕੱਤਾ, ਨੋਇਡਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ 2500 ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਚਿਪਕਾਉਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿੱਕਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੁਲ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਕੇ ਗਿਣਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)