ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ 'ਚ ਫ਼ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡਲ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ