ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।