ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਜੇ.ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਏ.ਐਲ.) ਵਿਰੁਧ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।