ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਲ' ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।