ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਸੱਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਖ਼ੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 18 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ' ਨੂੰ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ 18 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿਜ਼ 9 ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਣੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗਾ 'ਮਾਣ-ਤਾਣ' ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਚੇਲੇਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਰ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਭੈ  ਮੋਹਨ ਸਪ੍ਰੇਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ 39 ਪੰਨਿਆਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 194 (3) ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ 39 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਬਿਲੋਲੰਗਸੁ ਰਾਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।  ਬਿਲੋਲੰਗਸੁ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟਿਸ਼ਨ  2006 ਵਿਚ ਦਾਇਰ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।