ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1989-90 ਦੌਰਾਨ 700 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਤਿਆ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) 27 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?'' 'ਰੂਟਸ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਪਡੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਸਬੰਧੀ 215 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)