ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’