ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  ਨਾਸਾ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆ ਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 76 ਫੀ ਸਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ-ਆਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਣ,  ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਫੈਲੇ ਸੰਘਣੇ ਜਾਲ, ਜੇਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਆਗੂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।’     (ਪੀਟੀਆਈ)