ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।

"ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।" 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।