ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰੇਗੀ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ ਅਤੇ ਠਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲਾ ਅਤੇ ਠਰੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ੍ਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।