ਲੋਕ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਬੀ. ਰੰਗੇਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। 

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵਂੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਟਿਕਾਊ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂਂ। ਅਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 3500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਰਗੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।