ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੌਮੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਸਰਹੱਦ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ  ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਪੁਛਿਆ  ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ  ਗਈ ਸੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ  ਹੈ। 
ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ  ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।