ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਥਾਈ ਛੋਟ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਸੀ ਵਾਡੀਕਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਰਾਇਣ ਅਈਅਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੁੰਟੇ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਵੰਡੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਕੀਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।