ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ  ਆਧਾਰਤ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ  ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ  ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ  ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਝ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ  ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ  ਨਿਰਪੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ  ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 

ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ  ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ  ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ  ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ  ਉਚਿਤ ਮੰਚ ਉਤੇ  ਜਾਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ  ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ  ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।