'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ? - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਹਲਵੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ..ਤੁਹਾਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ.. PSPCL ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ 301 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੰਤ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ?''
'ਆਪ' ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
''ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।''