ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ DGP ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।