Non-locals in Jammu Kashmir get voting rights

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 78.7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 76.7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਏ।

Non-locals in Jammu Kashmir get voting rights

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Non-locals in Jammu Kashmir get voting rights

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nvsp.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Non-locals in Jammu Kashmir get voting rights

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ-ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Jammu Kashmir

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।