ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਤਿਆਰ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। 

ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਕੇ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਜੀ.) ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਆਈਐਮਜੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ’’ 

ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ। 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। 

ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤਕ ਲੜੇਗੀ। 

ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ‘ਜਾਂ‘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਜਾਂ‘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ’’ 

ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।