ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ : ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ

Mallkarjun Kharge and JP Nadda.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ‘ਵੱਖ ਸੋਚ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਗਰੀਬਾਂ’ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 765 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਰੱਥ ਪ੍ਰਭਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ’।
ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 765 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ‘ਰੱਥ ਪ੍ਰਭਾਰੀ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 765 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 2.69 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵਖਰੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ’ ਰਾਹੀਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’
ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਪਾਬੰਦ’ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦਸਦਿਆਂ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ?’’ (ਪੀਟੀਆਈ)