ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ (ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ, ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਮਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਸੋਪੰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।