ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6000 ਕਰੋੜ ਬਤੌਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀਏ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਅੰਜਲੀ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਅੰਜਲੀ ਚੰਦਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।