ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

MP Vikramjit Singh Sahney

'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PU ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਦਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲਗ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਨ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15-20 ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।