ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗੱਸਤ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ 127 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 8 ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ 2.30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲਗੀਆਂ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 40-50 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ। ਜਿਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤਕ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨਪੁਰ ਦੰਗਾ ਜਾਂਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ 127 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 31 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 94 ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ  ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਟਾਂ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ੀਊ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ੀਊ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੌਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਏਨੇ ਨਾ ਵਿਗੜਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤਾ, 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)