ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' (ਐਲਐਫਐਚਆਰਆਈ) ਨਾਮੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇੰਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਾਸਲ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਚਾਹਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਚਾਹਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਤਤਕਾਲੀ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ (ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਈ ਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ  

ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਚਾਹਲ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਸਣੇ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਾਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹਲ ਦਾ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਦਿਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ ਡੀ ਆਗੂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਾਹਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।