ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਲਵੇਗਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,83,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ