ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਜ਼ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਜੇਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜੀ ਪੈਰਾਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਮੌਤ ਮਰੇ ਸਨ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ।            
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1382 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)