ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ‘‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਏ.ਬੀ.ਸੀ.’ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਏ (ਆਸਾਮ), ਬੀ (ਬੰਗਾਲ) ਅਤੇ ਸੀ (ਚੇਨੱਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਲੁਭਾਊ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ, ਮੱਧ-ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।