ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ '
'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ LDA ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ 2 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 21% ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 51% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। . ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਲ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਬਜਟ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।