ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛਿੜੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।