22573 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ
ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 22573 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਰਾਹੀਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1500 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੈਮਰ, ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਵਧੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਡੀਐਸਪੀ, 38 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗਰਮਦਲੀਏ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਗਰਮਦਲੀਆ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਸੋਚ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 2700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 23218 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 22375 ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ, 132 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਜੇਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈਕਅਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।