ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ

electricity crisis

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  

ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 54 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਿਭਾਗ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।